कोविड १९: अत्यावश्यक सेवांमध्ये पुस्तकांच्या विक्रीचा समावेश करण्याच्या याचिकेवर केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला हायकोर्टाची नोटीस
वकील असीम सरोदे, अजिंक्य उदाणे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत, याचिकाकर्ता संघटनेने म्हटले आहे की, राज्यात लादलेल्या कोविड -१९ सुरक्षा बंधनांचा भाग म्हणून पुस्तक दुकाने उघडण्यावरील निर्बंधांमुळे पुस्तक प्रकाशन उद्योगावर विपरीत परिणाम झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनच्या काळातही दारूच्या उपलब्धतेचा विचार केला जात असताना, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक सेवांच्या यादीमध्ये पुस्तकांच्या विक्रीचा समावेश का केला नाही, अशी विनंती केली.
याचिकाकर्ता संघटनेने मागणी केली आहे की केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायद्यांतर्गत अधिसूचित केलेल्या अत्यावश्यक सेवा सूचीमध्ये पुस्तकांच्या विक्रीचा समावेश करावा. तसेच केरळ सारख्या इतर राज्यांकडे पाहण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला निर्देश दिले आहेत की, साथीच्या रोगांशी संबंधित निर्बंध असतानाही पुस्तके विकण्याची परवानगी द्यावी आणि तशी व्यवस्था करावी. "मानवी सन्मान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह जगण्याचा अधिकार वापरण्यासाठी पुस्तके एक अविभाज्य भाग म्हणून घोषित केली पाहिजेत," असे याचिकेत म्हटले आहे.
त्यात पुढे म्हटले आहे की "पुस्तके वाचण्याची प्रक्रिया तणाव कमी करते" आणि एखाद्याला "चांगले मानसिक आरोग्य" मिळविण्यात मदत करते. उच्च न्यायालय पुढील महिन्यात या याचिकेवर पुढील सुनावणी करेल.
